1 अप्रैल से किए ये काम तो वाहन होंगे जब्त, ड्राइवर्स के खिलाफ होगा बड़ा एक्शन

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में अवैध ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा और इसे परिवहन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से अंजाम देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस अभियान को लेकर निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राज्य में कई आपराधिक घटनाओं में बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा और ऑटो की संलिप्तता पाई गई है। ऐसे में सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए इनके खिलाफ व्यापक अभियान चलाने का फैसला किया है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों और मालिकों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नाबालिगों के वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कोई भी नाबालिग सार्वजनिक वाहनों का संचालन न करे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टेंपो और ई-रिक्शा चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से किया जाए। इसके लिए जनपद स्तर पर टास्क फोर्स गठित की जाएगी, जिसमें परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि अभियान को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

हर दिन होगी मुख्यालय से निगरानी

सरकार इस अभियान को पूरी सख्ती से लागू करेगी और इसकी दैनिक निगरानी मुख्यालय से की जाएगी। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह को इस अभियान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे सभी जिलों में चल रही कार्रवाई की रिपोर्ट लेंगे और इस अभियान की दिशा तय करेंगे।

हर शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट

अभियान की प्रगति को ट्रैक करने के लिए सरकार ने साप्ताहिक रिपोर्टिंग की व्यवस्था की है। प्रत्येक शुक्रवार को अभियान की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी। वहीं, जिलों में संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) को इस अभियान की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि इसे प्रभावी रूप से संचालित किया जा सके।

बिना रजिस्ट्रेशन और नियम तोड़ने वाले वाहनों की होगी जब्ती

परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि जो भी वाहन बिना रजिस्ट्रेशन या अवैध रूप से चल रहे हैं, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही, जिन चालकों के पास वैध लाइसेंस नहीं है या जो अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ सहित कई शहरों में बढ़ी अनधिकृत वाहनों की संख्या

राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में बिना लाइसेंस और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे ई-रिक्शा और ऑटो की संख्या तेजी से बढ़ी है। इससे न केवल यातायात अव्यवस्थित हो रहा है, बल्कि अपराधों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। कई मामलों में ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की संलिप्तता अपराधों में पाई गई है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है।

सरकार के इस फैसले से क्या होगा असर?

• यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी: बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों पर रोक लगने से आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी।

• यातायात में सुधार: अनधिकृत वाहनों के हटने से ट्रैफिक नियमों का पालन बेहतर होगा।

• ड्राइवरों की जिम्मेदारी तय होगी: केवल लाइसेंस प्राप्त और सत्यापित ड्राइवर ही सार्वजनिक परिवहन चला सकेंगे।

• सड़क दुर्घटनाओं में कमी: नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर रोक लगने से हादसे कम होंगे।