पिछले वित्त वर्ष में MSE खरीद लक्ष्य 94% से अधिक पार, सरकार ने रचा रिकॉर्ड

नेशनल डेस्क: वित्त वर्ष 2025 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के निर्धारित लक्ष्य को 94% से अधिक पार कर एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। यह जानकारी सरकार द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों में सामने आई है। यह उपलब्धि सरकारी खरीद नीति की प्रभावशीलता और MSME क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। MSE खरीद लक्ष्य का 94% से अधिक पार किया जाना एक सकारात्मक संकेत है जो यह दर्शाता है कि सरकार की नीतियाँ जमीनी स्तर तक असर डाल रही हैं। यदि सभी मंत्रालय समान रूप से सक्रिय रहें, तो भारत का MSME सेक्टर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में और मजबूती से उभर सकता है।

पेट्रोलियम मंत्रालय सबसे आगे
खरीद मूल्य के हिसाब से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ₹31,304 करोड़ की खरीद के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ₹13,039 करोड़ और बिजली मंत्रालय ने उल्लेखनीय खरीद कर इस लक्ष्य में योगदान दिया।

कुछ मंत्रालयों का प्रदर्शन निराशाजनक
हालांकि कई मंत्रालयों ने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग अपने निर्धारित खरीद लक्ष्यों से काफी पीछे रह गए। इन मंत्रालयों ने क्रमशः केवल 58%, 19.60% और मात्र 2.30% लक्ष्य हासिल किया, जो चिंता का विषय है।

MSME सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी पहल
यह आंकड़ा दर्शाता है कि सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति का सीधा लाभ देश के छोटे और मध्यम उद्यमों को मिल रहा है। इससे न केवल MSME क्षेत्र में आर्थिक प्रवाह बढ़ता है, बल्कि लाखों रोजगार भी संरक्षित रहते हैं।

चुनौतियाँ और आगे की राह
जहां कुछ मंत्रालयों का प्रदर्शन काबिल-ए-तारीफ रहा, वहीं पिछड़ते मंत्रालयों के लिए यह आत्ममंथन का विषय है। विशेषज्ञों के अनुसार, सभी मंत्रालयों को एक समान प्रतिबद्धता दिखानी होगी ताकि सरकारी खरीद का समुचित लाभ MSE क्षेत्र को मिल सके।