Edited By Anu Malhotra,Updated: 25 Mar, 2025 08:33 AM
भारत सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी और इसके बाद सांसदों का मासिक वेतन अब 1.24 लाख रुपये हो गया है। इस फैसले को सरकार ने बढ़ती महंगाई और संसद सदस्यों के...
नेशनल डेस्क: भारत सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी और इसके बाद सांसदों का मासिक वेतन अब 1.24 लाख रुपये हो गया है। इस फैसले को सरकार ने बढ़ती महंगाई और संसद सदस्यों के कार्यभार को ध्यान में रखते हुए लिया है।
परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, इस बढ़ोतरी के साथ-साथ सांसदों के दैनिक भत्ते, पेंशन, और पूर्व सांसदों के लिए पेंशन में भी वृद्धि की गई है। अब सांसदों को रोजाना 2,500 रुपये का भत्ता मिलेगा, जो पहले 2,000 रुपये था। वहीं, पूर्व सांसदों की पेंशन 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है, जो पहले 25,000 रुपये थी।
सांसदों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं:
सांसदों को उनके कार्यकाल के दौरान कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं। उन्हें निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 87,000 रुपये मिलेंगे, और कार्यालय खर्च के लिए 75,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा, सांसदों को एक लाख रुपये का टिकाऊ फर्नीचर और 25,000 रुपये का गैर-टिकाऊ फर्नीचर खरीदने का अधिकार भी है। उन्हें दिल्ली में सरकारी आवास, बिजली, पानी, टेलीफोन, और इंटरनेट शुल्क की भी सुविधा प्राप्त होती है।
इस निर्णय के बाद, भले ही भारत के सांसदों का वेतन अन्य देशों के मुकाबले कम हो, लेकिन बढ़ती महंगाई और उनके कामकाजी दबाव को ध्यान में रखते हुए यह कदम एक सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है।