Special Session: महिला आरक्षण बिल को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, आज संसद में किया जाएगा पेश

नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी गई। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि महिला आरक्षण बिल को आज संसद में पेश किया जाएगा। बिल के संसद से पास हो जाने के बाद देश में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण रिजर्व हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक, करीब डेढ़ घंटे तक चली कैबिनेट मीटिंग में महिला आरक्षण बिल से लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बता दें कि महिला आरक्षण बिल 27 सालों से लंबित था। गौरतलब है कि कल से नई संसद में कामकाज शुरू होगा।



इससे पहले संसद के एनक्सी हॉल में कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इससे पहले संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। यह विशेष सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार ने विपक्ष को 8 विधेयकों के पेश करने की जानकारी दी थी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 



विपक्ष ने उठाया महिला आरक्षण का मुद्दा
कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने सोमवार को सरकार से संसद के चालू सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पेश करने और इसे सर्वसम्मति से पारित कराने का आग्रह किया। सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उक्त विषय पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि उनकी नेता सोनिया गांधी के प्रयास से राज्यसभा में एक बार संबंधित महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका था, लेकिन अब समय आ गया है कि सत्ता पक्ष महिलाओं को विधायिका में 33 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने संबंधित विधेयक इस सत्र में पेश करे और इसे मूर्त रूप देने में भूमिका निभाए। उन्होंने विपक्षी दलों को अपने विचार रखने के लिए भी एक दिन तय करने का अनुरोध किया।



तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की सुप्रिया सुले ने भी देश की आधी आबादी के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने वाले विधेयक को मूर्त रूप देने की मांग सरकार से की। तृणमूल कांग्रेस सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने आग्रह किया, ‘‘नए संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया जाए और पारित किया जाए। इसमें देर नहीं होनी चाहिए।''  राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की सुप्रिया सुले ने भी देश की आधी आबादी के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने वाले विधेयक को मूर्त रूप देने की मांग सरकार से की।