LIC Policy:  केंद्र सरकार LIC में करने जा रही बड़ा बदलाव...पॉलिसीधारकों को मिलेगा लाभ

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार इस वर्ष कई सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। इनमें से भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) भी प्रमुख है। रिपोर्ट के मुताबिक, निवेश विभाग के सचिव अरुणीश चावला ने बताया कि इस बार हिस्सेदारी बिक्री में आम नागरिकों के साथ-साथ LIC के पॉलिसीधारकों को भी भागीदारी का मौका मिलेगा।

चावला ने आगे कहा कि सरकार का उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां (PSUs) शेयर बाजार में एक उदाहरण बनें। सरकार चाहती है कि आम नागरिकों को सरकारी संपत्तियों में हिस्सेदारी मिले। पिछले साल, CPSE कंपनियों ने 1.4 लाख करोड़ रुपये का लाभांश वितरित किया, जिसमें से 74,000 करोड़ रुपये सरकार को मिले और बाकी राशि रिटेल निवेशकों और म्यूचुअल फंड धारकों को मिली। 

चावला ने कहा कि बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष के लिए रणनीतियों को समायोजित किया जाएगा। वर्तमान में, सरकार के पास LIC में 96.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि 2022 में कंपनी ने अपने आईपीओ के माध्यम से 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी।

सचिव ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य LIC को देश के हर घर तक पहुंचाना है। इस प्रक्रिया में बाजार की स्थिति के अनुसार रणनीति में बदलाव भी किया जा सकता है। सरकार की यह पहल LIC की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ निवेशकों के लिए भी फायदे का कारण बन सकती है।

निवेश विभाग के सचिव अरुणीश चावला ने कहा कि मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) का ऑफर फॉर सेल (OFS) बिक्री योजना बाजार में नकारात्मक रुझानों के बावजूद सफल रही। उन्होंने बताया कि यह बिक्री तब की गई जब बाजार मंदी की स्थिति में था और किसी को इसकी सफलता की उम्मीद नहीं थी। हालांकि, यह रणनीति बेहद प्रभावी साबित हुई, और ओवरसब्सक्रिप्शन की बड़ी संख्या प्राप्त हुई। चावला ने इस सफलता का श्रेय विभाग के "DIPAM मॉडल" को दिया, जो यह निर्धारित करता है कि कब और क्या बेचना चाहिए। इस मॉडल के आधार पर भविष्य में और अधिक बिक्री योजनाएं बनाई जाएंगी।