इस राज्य के लोगों को लगेगा जोरदार 'करंट', बढ़ने वाली हैं बिजली दरें, जानिए प्रति यूनिट कितना होगा इजाफा!

नेशनल डेस्क। उत्तर प्रदेश के लोगों को आने वाले दिनों में बिजली के बढ़े हुए दाम का जोरदार 'करंट' लग सकता है। राज्य में बिजली की दरों में 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को इस संबंध में एक प्रस्ताव सौंपा है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो प्रदेश में बिजली काफी महंगी हो जाएगी।

शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा असर

खबर के अनुसार प्रस्तावित बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर शहरी और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में करीब 35 से 40 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है जबकि ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 40 से 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का अनुमान है।

प्रति यूनिट कितना बढ़ेगा खर्च?

प्रस्ताव के मुताबिक ज्यादा लोड के साथ बिजली इस्तेमाल करने वाले शहरी उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट 13 रुपये तक का भुगतान करना पड़ सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 5 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट का बिल देना होता है जो प्रस्ताव पास होने पर 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट हो जाएगा।

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जो उपभोक्ता 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं उन्हें अभी 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट देने होते हैं जो नए प्रस्ताव में बढ़कर 9 रुपये प्रति यूनिट हो जाएंगे। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज, विद्युत कर और दूसरे टैक्स भी देने होंगे जिसके बाद कुल मिलाकर प्रति यूनिट खर्च 12 से 13 रुपये तक पहुंच सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी दरों में significant बढ़ोतरी होगी। गांवों में अभी 100 यूनिट तक बिजली का रेट 3 रुपये 35 पैसा प्रति यूनिट है जो प्रस्ताव पास होने के बाद 4 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। वहीं गावों में 300 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग अभी प्रति यूनिट 5 रुपये 50 पैसे देते हैं जो बढ़कर 8 रुपये हो जाएगा।

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किन कंपनियों के ग्राहकों पर होगा लागू और क्या है पूर्णांकन का नियम?

यह नई दरें डीवीवीएनएल (DVVNL), एमवीवीएनएल (MVVNL), पीवीवीएनएल (PVVNL), पीयूवीवीएनएल (PUVVNL) और केस्को (KESCo) के ग्राहकों के लिए लागू होंगी। बिलों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा। 49 पैसे तक को पिछले रुपये में और 50 पैसे से अधिक को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा। इस पूर्णांकन के कारण होने वाले अंतर को अगले बिलों में समायोजित किया जाएगा।

पावर कॉरपोरेशन के इस प्रस्ताव पर नियामक आयोग जुलाई में सुनवाई शुरू करेगा जिसके बाद ही बिजली के दाम बढ़ाने पर अंतिम फैसला हो पाएगा। यह बढ़ोतरी राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं पर सीधा आर्थिक बोझ डालेगी।