देशभर में 1 अगस्त से शुरू होगी ELI स्कीम: पहली नौकरी पर युवाओं को ₹15,000 का तोहफा, कंपनियों को भी मिलेगा फायदा

नई दिल्ली: भारत सरकार युवाओं को रोजगार देने और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जान फूंकने के उद्देश्य से एक नई और महत्वाकांक्षी योजना – एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) स्कीम – 1 अगस्त 2025 से शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत, पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सीधे ₹15,000 तक का प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही कंपनियों को भी प्रति कर्मचारी हर महीने ₹3,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह स्कीम युवाओं को करियर की शुरुआत करने के लिए न सिर्फ प्रेरित करेगी बल्कि देश में स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

क्या है ELI स्कीम?
ELI स्कीम, सरकार की एक रोजगार प्रोत्साहन योजना है जिसका उद्देश्य है:
युवाओं को पहली बार औपचारिक नौकरी की तरफ आकर्षित करना
जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देना
मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्टिव सेक्टर को मजबूती देना
और एक मजबूत, स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना। सरकार ने इस स्कीम के लिए ₹99,446 करोड़ का बजट निर्धारित किया है, जो इसे अब तक की सबसे बड़ी रोजगार-उन्मुख पहलों में से एक बनाता है।

किसे मिलेगा इस स्कीम का लाभ?
इस योजना का फायदा 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच नौकरी ज्वॉइन करने वाले युवाओं को मिलेगा। केवल वे युवा पात्र होंगे जिनकी यह "पहली नौकरी" होगी और जिन्होंने पहली बार ईपीएफ (PF) खाता खुलवाया हो। यदि पहले कहीं नौकरी की है लेकिन पीएफ कटना शुरू नहीं हुआ था, तो इस स्कीम के लिए अभी भी पात्रता बन सकती है – जैसे ही पहली बार पीएफ कटना शुरू होगा, आप योजना के तहत आ जाएंगे।

पहली नौकरी की परिभाषा क्या है?
"पहली नौकरी" वही मानी जाएगी जिसमें पहली बार ईपीएफ खाता खुलता है। इस स्कीम में केवल वे कर्मचारी शामिल होंगे जिनकी सैलरी ₹1 लाख प्रति माह या उससे कम है। उन्हें सरकार की ओर से एक महीने की PF सैलरी के बराबर इंसेंटिव मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹15,000 होगी।

यह रकम दो किस्तों में मिलेगी:
पहली किस्त: नौकरी के 6 महीने पूरे होने पर
दूसरी किस्त: 12 महीने पूरे करने के बाद, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में भाग लेने पर

कंपनियों को क्या मिलेगा?
ELI स्कीम न केवल कर्मचारियों के लिए लाभकारी है, बल्कि इससे कंपनियों को भी आर्थिक सहायता मिलेगी:
सरकार कंपनियों को प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए हर महीने ₹3,000 तक की सब्सिडी देगी।
यदि कर्मचारी की सैलरी ₹10,000 से कम है, तो सहायता राशि सैलरी के अनुपात में कम होगी।
जिन कर्मचारियों की सैलरी ₹20,000 से ₹1 लाख के बीच है, उनके लिए यह राशि पूरी ₹3,000 होगी।

कंपनियों के लिए पात्रता की शर्तें
कंपनी को EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
कंपनियों को इस योजना में भाग लेने के लिए न्यूनतम नई नियुक्तियां करनी होंगी:
-अगर कंपनी में 50 से कम कर्मचारी हैं, तो 2 नए कर्मचारियों की नियुक्ति अनिवार्य है।
-अगर कर्मचारियों की संख्या 50 से अधिक है, तो 5 नए कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी।
-ये नियुक्तियां कम से कम 6 महीने तक स्थायी होनी चाहिए।

कैसे मिलेगा पैसा? कोई आवेदन नहीं!
इस स्कीम की एक बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए युवाओं या कंपनियों को अलग से कोई आवेदन नहीं करना होगा। जैसे ही किसी कर्मचारी का पीएफ खाता खुलेगा और उसमें लगातार 6 महीने तक योगदान होगा, योजना की पात्रता अपने आप तय हो जाएगी और निर्धारित समय पर सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।