Edited By Rohini Oberoi,Updated: 08 May, 2025 10:36 AM
भारत-पाक सीमा पर संभावित युद्ध जैसे हालातों को भांपते हुए राजस्थान सरकार का गृह विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। राज्य के गृह विभाग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों और कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें आपदा प्रबंधन को सबसे ऊपर रखने के...
नेशनल डेस्क। भारत-पाक सीमा पर संभावित युद्ध जैसे हालातों को भांपते हुए राजस्थान सरकार का गृह विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। राज्य के गृह विभाग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों और कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें आपदा प्रबंधन को सबसे ऊपर रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का मुख्य लक्ष्य न केवल आम लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है बल्कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में जरूरी संसाधनों की उपलब्धता और सुचारू व्यवस्था बनाए रखना भी है।
सुरक्षा का चक्रव्यूह: गृह विभाग के 10 अहम निर्देश
➤ अस्पतालों की ताकत: सभी अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाएं, पर्याप्त चिकित्सा कर्मचारी और ब्लड बैंकों में सभी ब्लड ग्रुप का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया जाए।
➤ राहत के ठिकाने: चिन्हित अस्पतालों और स्कूलों में अस्थायी अस्पताल और राहत शिविर स्थापित किए जाएं और बिजली बैकअप के लिए जनरेटर की व्यवस्था की जाए।
➤ साइबर सतर्कता: सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जाए और देश विरोधी या भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए।
➤ भोजन की सुरक्षा: खाद्य सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और जमाखोरी को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए।
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➤ पानी की अखंडता: जन स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करे कि आपात स्थिति में भी पीने के पानी की आपूर्ति बिना किसी बाधा के जारी रहे।
➤ सेना से तालमेल: सीमावर्ती जिलों के अधिकारी सेना और केंद्रीय एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क और समन्वय बनाए रखें।
➤ निकासी की योजना: सीमा पर स्थित गांवों के लिए आपातकालीन निकासी योजनाएं तैयार हों और समय-समय पर उनका अभ्यास कराया जाए।
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➤ संवेदनशील सुरक्षा: अस्पताल, तेल और गैस पाइपलाइन, धार्मिक स्थलों जैसे संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए।
➤ जनता का भरोसा: ग्राम और पंचायत स्तर पर सरकार की तैयारियों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाए और उनका विश्वास जीता जाए।
➤ तत्पर प्रणाली: अग्निशमन सेवाएं, संचार व्यवस्था और पब्लिक एड्रेस सिस्टम हमेशा सक्रिय रहें और नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित की जाएं।
राजस्थान सरकार का यह सक्रिय कदम सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए नागरिकों की सुरक्षा और व्यवस्था को प्राथमिकता देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।