नई खेल नीति को मोदी कैबिनेट ने दी हरी झंडी, बैठक में लिए गए 4 बड़े फैसले

National Desk : मंगलवार, 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें देश के विकास और रोजगार से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने एंप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एवं इनोवेशन स्कीम, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी और परमाकुड़ी-रामनाथपुरम हाईवे के चौड़ीकरण को मंजूरी दी है।

परमाकुड़ी-रामनाथपुरम नेशनल हाईवे होगा चार लेन

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने परमाकुड़ी से रामनाथपुरम तक के नेशनल हाईवे को चार लेन करने की योजना को हरी झंडी दी है। यह लंबे समय से तमिलनाडु के कोस्टल इलाके के लोगों की बड़ी मांग थी। इस परियोजना से पंबन ब्रिज की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। इस 46.7 किलोमीटर लंबे हाईवे के निर्माण की कुल लागत लगभग 1,853 करोड़ रुपये अनुमानित है।

रोजगार बढ़ाने के लिए नई योजना पर मुहर

केंद्रीय मंत्री ने एंप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ईएलआई) योजना के बारे में बताया कि इस योजना का उद्देश्य दो वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। इसके लिए 99,446 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इस योजना को दो भागों में बांटा गया है:

पहला हिस्सा: पहली बार नौकरी करने वालों को दो किस्तों में एक महीने का वेतन (₹15,000 तक) दिया जाएगा।

दूसरा हिस्सा: नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए कम से कम छह महीने तक निरंतर रोजगार देने पर दो साल तक हर महीने ₹3,000 तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी जारी रहेगा।

रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम की जानकारी

अश्विनी वैष्णव ने रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम के बारे में भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन (एएनआरएफ) को मंजूरी दे दी थी। एएनआरएफ ने इजरायल, अमेरिका, सिंगापुर और जर्मनी जैसे देशों के शोध कार्यक्रमों का गहन अध्ययन किया और उससे मिली सीख के आधार पर नई योजना तैयार की गई है, जो देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगी।

राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की मुख्य विशेषताएं

नई राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025, जो खेल नीति-2001 की जगह लेगी, भारत को खेल के क्षेत्र में विश्व स्तरीय महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखती है। इस नीति का उद्देश्य ओलंपिक 2036 और अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में देश की मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित करना है। एनएसपी-2025 तैयार करने में केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल संघों, खिलाड़ियों, विशेषज्ञों और आम जनता की राय शामिल की गई है। इस नीति के पांच मुख्य स्तंभ हैं।
 

1. वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन
यह नीति खेल संरचना को जमीनी स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक मजबूत बनाने पर केंद्रित है। प्रतिभाओं की पहचान, प्रशिक्षण, कोचिंग और खिलाड़ी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही खेल विज्ञान, चिकित्सा और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा दिया जाएगा। कोच, अधिकारी और अन्य स्टाफ को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

2. खेल के माध्यम से आर्थिक विकास
एनएसपी-2025 खेल पर्यटन को बढ़ावा देने, बड़े खेल आयोजनों के आयोजन और खेल उपकरणों के निर्माण एवं स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने की योजना बनाती है। इसके लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) और अन्य वित्तीय मॉडल के जरिये निजी निवेश को आकर्षित किया जाएगा।

3. सामाजिक समावेशन और विकास
इस नीति के तहत महिलाओं, कमजोर वर्गों, जनजातीय समुदायों और दिव्यांगों को खेलों में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही पारंपरिक और स्थानीय खेलों के संरक्षण और प्रचार पर भी जोर दिया जाएगा। खेल को शिक्षा से जोड़कर इसे एक स्थायी कैरियर विकल्प बनाया जाएगा।

4. खेल को जन आंदोलन बनाना
राष्ट्रीय स्तर पर खेल को जन आंदोलन का रूप देने के लिए फिटनेस अभियान चलाने, स्कूलों और कार्यस्थलों में फिटनेस इंडेक्स लागू करने तथा खेल सुविधाओं की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने की योजना है।

5. शिक्षा में खेल का समावेश
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत खेल को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने और खेल शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है, जिससे खेल शिक्षा को बढ़ावा मिले।