Edited By Radhika,Updated: 28 Dec, 2025 05:05 PM
नए साल का सबसे बड़ा तोहफा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिल सकता है। ऐसी संभावना है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8th Pay Commission लागू कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 20 से 35 % तक का उछाल देखने को मिल सकता है।...
नेशनल डेस्क: नए साल का सबसे बड़ा तोहफा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिल सकता है। ऐसी संभावना है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8th Pay Commission लागू कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 20 से 35 % तक का उछाल देखने को मिल सकता है। जानकारों का मानना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.0 किया जा सकता है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही नया इनकम टैक्स बिल भी करदाताओं के लिए राहत लेकर आएगा। नए टैक्स स्लैब और 'प्री-फिल्ड ITR फॉर्म' के जरिए टैक्स भरना न केवल आसान होगा, बल्कि मध्यम वर्ग की जेब पर टैक्स का बोझ भी कम होगा।
EPFO के सरल नियम और पीएफ निकासी
निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए EPFO ने नियमों को बेहद आसान बना दिया है। अब तक पीएफ का पैसा निकालने के लिए 13 अलग-अलग कठिन शर्तों का पालन करना पड़ता था, लेकिन 2026 से इन्हें घटाकर केवल तीन मुख्य श्रेणियों में समेट दिया गया है। अब आप मेडिकल इमरजेंसी, घर के खर्चों और विशेष परिस्थितियों के आधार पर बिना किसी जटिल कागजी कार्रवाई के अपना पैसा निकाल सकेंगे। यह बदलाव उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें जरूरत के समय अपने ही पैसों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे।
बैंकिंग सुरक्षा और डिजिटल सख्ती
1 जनवरी 2026 से बैंकिंग लेनदेन और डिजिटल भुगतान के नियम पहले से कहीं अधिक सख्त हो जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पैन (PAN) और आधार कार्ड का लिंक होना अनिवार्य होगा; ऐसा न करने पर बैंक खाते फ्रीज किए जा सकते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड और ठगी को रोकने के लिए डिजिटल पहचान और सिम वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को भी और मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा, यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए नए सुरक्षा लेयर्स जोड़े जाएंगे, ताकि आम आदमी का पैसा डिजिटल दुनिया में पूरी तरह सुरक्षित रहे।
सस्ता होगा ईंधन और रसोई का खर्च
आम आदमी के लिए राहत की बात यह है कि नए साल में सीएनजी (CNG) और पीएनजी (PNG) की कीमतों में गिरावट आ सकती है। नई टैरिफ प्रणाली लागू होने से सीएनजी की कीमतों में ₹2.50 प्रति किलो और पीएनजी में ₹1.80 तक की कटौती की संभावना है। हालांकि पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार बड़े शहरों में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर सख्ती बढ़ा सकती है। वहीं, किसानों के लिए 'यूनिक किसान आईडी' अनिवार्य की जा रही है, ताकि पीएम-किसान योजना का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से असली लाभार्थियों तक पहुंच सके।
सोशल मीडिया और बच्चों की सुरक्षा
डिजिटल इंडिया के दौर में सरकार अब बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी कड़े कदम उठा रही है। 2026 में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर नई गाइडलाइंस लागू हो सकती हैं। इसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को 'पेरेंटल कंट्रोल' और 'उम्र सत्यापन' (Age Verification) जैसे फीचर्स को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। इसका उद्देश्य किशोरों को ऑनलाइन खतरों से बचाना और इंटरनेट के इस्तेमाल को सुरक्षित बनाना है।