Union Budget 2021: शिक्षा क्षेत्र और रेलवे को लेकर किए कई बड़े ऐलान, करदाताओं के हाथ लगी मायूसी

बिजनेस डेस्क:  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यलय का तीसरा बजट पेश किया। इस बार आम जनता को टैक्स और रोजगार के मोर्चे पर काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनके हाथ मायूसी ही मिली। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि रेलवे और शिक्षा को लेकर  वित्त मंत्री ने पिटारा खोल दिया। जानिए इस बार के बजट में किसको क्या मिला।

बजट 2021 की बड़ी बातें

• इंफ्रा सेक्टर में डायरेक्ट निवेश नियम आसान
• अफोर्डेबल हाउसिंग पर ब्याज की छूट 1 साल तक बढ़ी
• पीएफ देर से जमा होने पर कोई डिडक्शन नहीं
• GST प्रक्रिया और आसान बनाने पर काम होगा
• पुराने 400 नियमों की समीक्षा करेंगे
• 1 अक्टूबर से नया कस्टम ड्यूटी ढांचा
• मोबाइल महंगे होंगे, कस्टम ड्यूटी 2.5% बढ़ाई
• स्टील प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी 7.5 घटाई
• सस्का होगा सोना-चांदी, कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान
• चुनिंदा लैदर कस्टम ड्यूटी से बाहर
• 75 पार के पैंशनधारकों को ITR भरने की जरूरत नहीं
• NRI को ऑडिट से छूट मिलेगी
• टैक्स ऑडिट लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव

इन क्षेत्रों के लिए  खोला खजाना

• कोरोना वैक्सीन के लिए 35000 करोड़
• हेल्थ सेक्टर के लिए 2.31 लाख करोड़
• आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना 1.61 करोड़
• सभी जिलों में हैल्थ लैब बनेगी
• रेलवे को 1.1 लाख करोड़
• 46 हजार किमी लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा
• 20 साल पुराने वाहन सड़क से बाहर होंगे
• 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन भी स्क्रैप पॉलिसी में
• 2022 के लिए वित्तीय घाटा 6.8 फीसदी
• स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1.41 लाख करोड़

बजट 2021 में ये बड़े ऐलान

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया।
• इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। 
• स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया, जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा।
• साथ वित्त मंत्री की ओर से मिशन पोषण 2.0 का ऐलान किया गया। 
• डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनेगा। 
• सबको शिक्षा देना सरकार की पहली प्राथमिकता। 
• कचरा प्रबंधन के लिए 1 लाख 78 हजार करोड़ अगले पांच साल में होगा खर्च। 
• टियर 2, टियर 3 शहरों में गैय पाइप लाइन का विस्तार। 

शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्मला के बड़े ऐलान

• 100 से ज्यादा नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे
• उच्च शिक्षा के लिए कमीशन बनाया जाएगा
• लेह लद्दाख में सेंट्रल युनिवर्सिटी बनेगी
• 15 हजार स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा
• आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल बनेंगे

सदन के सभी सदस्यों का धन्यावाद: सीतारमण

• जिस तरह से इस बार बजट बनाया गया वैसा पहले कभी नहीं हुआ, ये एक बड़ी चुनौती थी। 
• पिछली बार जब हम बजट पेश कर रहे थे तब ये पता नहीं था कि ग्लोबल इकॉनमी कहां जाने वाली है। 
• मैं सदन के सभी सदस्यों की तरफ से इन लोगों को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने देश की बुनियाद को डिगने नहीं दिया। 
• विधानसभा और संसद सदस्यों ने सैलरी दे दी। हमने आत्मनिर्भर पैकेज दिए।
• इस पर 27.1 लाख करोड़ रुपए दिए जो जीडीपी का 13 प्रतिशत है। 
• कोरोना काल में सरकार ने गरीबों की मदद की, आत्मनिर्भर राहत पैकेज से अर्थव्यवस्था सुधरी'। 

टैब से पेश किया गया बजट 

• सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट की एक डिजीटल प्रति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी और राष्ट्रपति से आम बजट पेश करने की मंजूरी ली।  
• इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आम बजट 2021 -22 को मंजूरी दे दी।
•  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गयी जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 का अनुमोदन किया गया। 
• बैठक में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्षवर्धन भी संसद भवन पहुंचे।
• इस बार संसद में बजट पारंपरिक बहीखाते की जगह टैब से पेश किया जा रहा है।
• इस बार का बजट पेपरलेस है। बजट की सॉफ्ट कॉपी, ऑनलाइन उपलब्ध होगी।

बजट तैयार करने की प्रक्रिया
बजट पेश होने के 5 महीने पहले सितंबर में आर्थिक मामलों के विभाग की बजट डिविजन सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्कुलर जारी करती है। इसमें उनसे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उनके खर्चों का अनुमान लगाते हुए जरूरी फंड बताने के लिए कहा जाता है। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर में वित्त मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों-विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं और ये तय करते हैं कि किस मंत्रालय या विभाग को कितनी रकम दी जाए। मीटिंग में तय होने के बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है।

बजट तैयार करने की प्रक्रिया
बजट पेश होने के 5 महीने पहले सितंबर में आर्थिक मामलों के विभाग की बजट डिविजन सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्कुलर जारी करती है। इसमें उनसे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उनके खर्चों का अनुमान लगाते हुए जरूरी फंड बताने के लिए कहा जाता है। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर में वित्त मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों-विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं और ये तय करते हैं कि किस मंत्रालय या विभाग को कितनी रकम दी जाए। मीटिंग में तय होने के बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है।