Banke Bihari Corridor : तेजी से आगे बढ़ा बांके बिहारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट, 1.85 करोड़ की एक और जमीन रजिस्टर्ड

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Banke Bihari Corridor : वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बेहतर करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। मंदिर क्षेत्र के विकास से जुड़ी व्यापक योजना के तहत मंगलवार को भूमि क्रय की दूसरी बड़ी रजिस्ट्री पूरी कर ली गई।

कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की उपस्थिति में बिहारीपुरा निवासी मनीष मिश्रा ने अपनी 322.32 वर्ग मीटर जमीन ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के नाम पंजीकृत कराई। इस भूमि का मूल्य 1 करोड़ 85 लाख 36 हजार 704 रुपये तय किया गया है।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मंदिर के आसपास आधुनिक जनसुविधाओं के निर्माण से संकरी गलियों में लगने वाली भीड़ और अव्यवस्था को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। योजना के अंतर्गत बैठने की उचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, आधुनिक प्रवेश और निकास द्वार तथा सुरक्षित परिसर विकसित किया जाएगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

परियोजना की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी द्वारा की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया कानून के तहत और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की जा रही है। इस समिति में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में जिला जज, एस.एस.पी और गोस्वामी समाज के प्रतिनिधि सहित अन्य सदस्य शामिल हैं।

वृंदावन कॉरिडोर परियोजना के तहत खरीदी जा रही जमीनों का उद्देश्य मंदिर की प्राचीन धार्मिक गरिमा को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जिलाधिकारी ने बताया कि यह रजिस्ट्री मंदिर क्षेत्र के पुनर्विकास की दिशा में एक और मजबूत कदम है, जिससे ब्रज की सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी।

इस विकास कार्य से श्रद्धालुओं को मंदिर की तंग गलियों में लगने वाली भीड़, जाम और दुर्घटनाओं से राहत मिलने की उम्मीद है। परियोजना पूरी होने के बाद वृंदावन को एक प्रमुख वैश्विक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों की दुकान या मकान इस योजना में आ रहे हैं, उन्हें बदले में दुकान के बदले दुकान और मकान के बदले मकान दिया जा रहा है। साथ ही भूमि का उचित और संतोषजनक मूल्य भी सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि विकास के साथ-साथ प्रभावित लोगों के हितों की भी पूरी तरह रक्षा हो सके।