दो जून को पांच गारंटी पर फैसला लेगी कर्नाटक सरकार, सीएम सिद्धरमैया बोले- हम इसके लिए प्रतिबद्ध

नेशनल डेस्क: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले घोषित की गईं पांच चुनावी 'गारंटी' को लागू करेगी और इस संबंध में दो जून को मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने वित्तीय जटिलताओं के बारे में जानकारी साझा की है और गारंटियों के कार्यान्वयन के बारे में फैसला लेने के लिए दो जून को मंत्रिमंडल की बैठक बुलायी गयी है। इससे पहले कैबिनेट की बैठक एक जून को निर्धारित थी।

पांच गारंटी के कार्यान्वयन के मद्देनजर, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज यहां विधान सौध में अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सिद्धरमैया ने कहा, “हमने लोगों को पांच गारंटी दी थीं, इन पांच गारंटी को लेकर संबंधित अधिकारियों और वित्त विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुति दी है। सभी मंत्रियों ने प्रस्तुति देखी है। इसमें सभी विवरण हैं, जैसे कि प्रस्ताव और कार्यान्वयन के वित्तीय प्रभाव।”

मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद यहां पत्रकारों से कहा, “हमने आज की बैठक में चर्चा नहीं की है, चर्चा और निर्णय परसों होंगे। शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे मैंने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जहां हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद हमारा निर्णय आपको बता दिया जाएगा।” उन्होंने कहा, “लेकिन, सरकार ने सभी पांचों गारंटी को लागू करने का फैसला किया है। हम गारंटियों को लागू करने की गारंटी देते हैं।”

कांग्रेस की पांच गारंटी
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने राज्य में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सभी परिवारों को ‘गृह ज्योति' योजना के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने, ‘गृह लक्ष्मी' योजना के तहत हर परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये की मासिक सहायता देने और गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य को ‘अन्नभाग्य' योजना के तहत 10 किलोग्राम मुफ्त चावल देने का वादा किया था। पार्टी ने राज्य में ‘युवानिधि' योजना के तहत बेरोजगार स्नातक युवाओं को दो साल तक प्रतिमाह 3000 रुपये और (18 से 25 साल तक की आयु के) बेरोजगार डिप्लोमा धारक युवाओं को हर महीने 1,500 रुपये देने तथा सार्वजनिक बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा मुहैया कराने का वादा किया था।

बीजेपी की आलोचना पर दिया ये जवाब 
विपक्षी दल और राज्य भर के विभिन्न वर्गों के लोग कर्नाटक सरकार पर चुनाव से पहले किए गए पांच वादों को पूरा करने का दबाव बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से हो रही आलोचना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “भाजपा (केंद्र सरकार) हमसे सवाल करने के बजाय अपने किए वादे पूरे करे। हमने जो वादा किया था, उसे हम लागू करेंगे, हम पहले भी लागू कर चुके हैं, अब भी करेंगे।"

उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने मीडिया को बताया कि अधिकारियों ने आज की बैठक में जानकारी साझा की, गारंटियों के कार्यान्वयन के संबंध में चार से पांच विकल्प भी दिए और वित्तीय प्रभाव के बारे में भी बताया। शिवकुमार ने कहा, "हम गारंटियों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अधिकारियों के अपनी राय और जानकारी साझा करने के बाद, हममें से कुछ (मंत्रियों) ने भी अपने विचार साझा किए हैं, और हमने अधिकारियों से कहा है कि वे फिर से काम करें और इसे कैबिनेट के सामने पेश करें।”