आंध्र प्रदेश में नई शिक्षा योजना 'तल्लिकी वंदनम' हुई लॉन्च, हर बच्चे को मिलेगी ₹15,000 की सालाना वित्तीय सहायता

नेशनल डेस्क : आंध्र प्रदेश में नवगठित TDP के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण योजना 'तल्लिकी वंदनम' की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, राज्य के पात्र परिवारों को स्कूल जाने वाले हर बच्चे के लिए सालाना 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह योजना पहली कक्षा से लेकर इंटरमीडिएट तक के सभी छात्रों पर लागू होगी, और खास बात यह है कि परिवार में बच्चों की संख्या चाहे कितनी भी हो, हर बच्चे को यह लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री नायडू के चुनावी वादों में से एक-

यह पहल मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के 2024 के विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए 'सुपर सिक्स' कल्याणकारी वादों का एक अहम हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से माताओं और अभिभावकों को सीधा वित्तीय सहयोग देकर उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने बच्चों की शिक्षा पर बेहतर ध्यान दे सकें।

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Viral Video claims- Under the "Talliki Vandanam" scheme, one family with 12 children received ₹13,000 per child, a total of ₹1,56,000. pic.twitter.com/JqEnlGgQk7

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) June 14, 2025

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शिक्षा पर केंद्रित सीधी वित्तीय सहायता-

सरकार के सचिव कोना शशिधर ने इस योजना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, "सरकार ने 'तल्लिकी वंदनम' योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह पूरे राज्य में माताओं/अभिभावकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इसके तहत, प्रत्येक पात्र माता/अभिभावक को प्रति वर्ष, प्रति बच्चे 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।" हालांकि, दी जाने वाली 15,000 रुपये की सहायता राशि में से 2,000 रुपये स्कूल के बुनियादी ढांचे, साफ-सफाई और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सीधे स्रोत पर ही काट लिए जाएंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि स्कूलों में भी आवश्यक सुधार होते रहें।

व्यापक कवरेज और लाखों को लाभ-

यह योजना आंध्र प्रदेश के लाखों परिवारों को लाभ पहुंचाने वाली है। उम्मीद है कि इससे 67 लाख से अधिक छात्रों और 43 लाख माताओं को सीधा फायदा मिलेगा। यह योजना केवल सरकारी स्कूलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी, निजी सहायता प्राप्त (aided) और निजी गैर-सहायता प्राप्त (unaided) स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में नामांकित छात्रों पर भी लागू होगी। कक्षा 1 और जूनियर इंटरमीडिएट में नए दाखिले लेने वाले पात्र छात्रों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

योजना लागू करने की समय-सीमा-

आंध्र प्रदेश सरकार ने इस योजना के वितरण और क्रियान्वयन के लिए 12 जून से 5 जुलाई, 2025 तक की समय-सीमा तय की है। सरकार के सचिव कोना शशिधर ने अपने आदेश में इसे "सभी कल्याणकारी योजनाओं की जननी" बताया है।

शशिधर ने यह भी कहा कि 'तल्लिकी वंदनम' को आंध्र प्रदेश की जनसंख्या और जनसांख्यिकी रणनीति के हिस्से के रूप में परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने जोर दिया, "यह योजना माताओं को कक्षा 1 से कक्षा 12 तक अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा में सक्रिय रूप से शामिल होने का अधिकार देती है, साथ ही शैक्षिक प्रगति को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी मान्यता देती है।" यह योजना निश्चित रूप से राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।