अमेरिका में 36 और देशों की एंट्री होगी बैन, सूची में भारत का पड़ोसी देश भी शामिल

Washington: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में इमिग्रेशन पर कड़ा रुख अपनाते हुए अब  36 और देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय  की एक आंतरिक रिपोर्ट से सामने आई है, जिसे रायटर्स ने देखा। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने  12 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था, और अब यह संख्या दोगुनी से भी अधिक हो सकती है।

क्या है रिपोर्ट में?
विदेश मंत्री मार्को रुबियो  द्वारा साइन किए गए एक गोपनीय पत्र में बताया गया है कि  36 देशों को 60 दिन की मोहलत दी गई है ताकि वे अमेरिकी सुरक्षा मानकों को पूरा कर सकें। ऐसा न करने पर उन पर पूर्ण या आंशिक यात्रा प्रतिबंध  लगाया जा सकता है।

इन कारणों से लग सकता  प्रतिबंध ः रिपोर्ट में जिन प्रमुख कारणों का जिक्र किया गया है, वे हैं:

• अविश्वसनीय पासपोर्ट या पहचान दस्तावेज देना 
• अवैध रूप से अमेरिका में रुके नागरिकों की वापसी में सहयोग न करना 
• कुछ नागरिकों का आतंकवाद या अमेरिका विरोधी गतिविधियों में शामिल होना 
• विदेशी छात्रों की संदिग्ध गतिविधियाँ 
• गैंग से जुड़े नागरिकों को निर्वासित किया जाना 

ये देश हैं निशाने पर
ट्रंप प्रशासन की सूची में ये 36 देश  अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, भूटान, बुर्किना फासो, केप वर्डे, कंबोडिया, कैमरून, आइवरी कोस्ट, डीआर कांगो, जिबूती, डोमिनिका, इथियोपिया, मिस्र, गैबन, गांबिया, घाना, किर्गिज़स्तान, लाइबेरिया, मलावी, मॉरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, साओ टोमे, सेनेगल, दक्षिण सूडान, सीरिया, तंजानिया, टोंगा, तुवालु, युगांडा, वानुअतु, जाम्बिया और जिम्बाब्वे शामिल हैं। 

पहले से प्रतिबंधित देश
इससे पहले जिन 12 देशों  पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, उनमेंअफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गिनी, इरीट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं। साथ ही इन 7 देशों बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला पर आंशिक प्रतिबंध पहले से है।
 

ट्रंप प्रशासन का रुख
विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,  “हमारी प्राथमिकता अमेरिका की सुरक्षा है। हम समय-समय पर नीति की समीक्षा करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी नागरिक अमेरिकी कानूनों का पालन कर रहे हैं।” पहले कार्यकाल में ट्रंप ने  मुस्लिम बहुल देशों पर भी प्रतिबंध लगाया था, जिसे  2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी।