Edited By Seema Sharma,Updated: 02 Feb, 2023 09:25 AM
केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अपने विनिवेश (सरकारी संपत्तियों के जरिए) लक्ष्य को घटा दिया है। वहीं वित्त वर्ष 2023 के लिए सरकार ने विनिवेश के जरिए 51000 करोड़ रुपए का टार्गेट प्राइस तय किया है।
नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अपने विनिवेश (सरकारी संपत्तियों के जरिए) लक्ष्य को घटा दिया है। वहीं वित्त वर्ष 2023 के लिए सरकार ने विनिवेश के जरिए 51000 करोड़ रुपए का टार्गेट प्राइस तय किया है। जोकि पिछले बजट की तुलना में कम है। टार्गेट कम करना साफ दर्शाता है कि सरकार की विनिवेश प्रक्रिया में निवेशक कम रुचि दिखा रहे हैं।
पहले भी लक्ष्य को सरकार ने घटाया गया
ऐसा पहली बार नहीं है कि सरकार ने विनिवेश के टार्गेट को कम किया है। इससे पहले वित्त वर्ष 2022 में विनिवेश के जरिए भारत सरकार का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का था जिसे बाद में घटाकर 78,000 करोड़ रुपए करना पड़ा था लेकिन वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद सरकार महज 13,627 करोड़ रुपए ही जुटा पाई थी।
क्या-क्या बेच सकती है सरकार?
सरकार IDBI बैंक, शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया,BEML और कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी घटा सकती है। पिछले बजट भाषण में वित्त मंत्रालय की तरफ से LIC के IPO लाने का ऐलान हुआ था। इस बार इस तरह का कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया।