Parliament Attack 2023: संसद पर हमले की साजिश कई सालों से रच रही थी! जानिए कौन है ये 'खतरनाक' महिला

नेशनल डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही एक अहम सुनवाई के दौरान संसद हमले के ताजा मामले (13 दिसंबर 2023) को लेकर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार की गई महिला आरोपी संसद पर हमले की वैसी ही दर्दनाक घटना दोहराना चाहती थी जैसी साल 2001 में हुई थी। पुलिस ने अदालत को बताया कि महिला आरोपी नीलम आजाद और उसके साथियों ने संसद पर हमले की योजना पहले से ही बना रखी थी। इस बार उन्होंने वही तारीख चुनी जब पूरा देश 2001 के संसद हमले को याद कर रहा था और संसद परिसर में मौन रखा गया था।

2015 से रची जा रही थी गहरी साजिश

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह साजिश कोई एक-दो महीने में नहीं बनी, बल्कि इसकी शुरुआत 2015 से ही हो गई थी। आरोपी लंबे समय से इस हमले की प्लानिंग कर रहे थे और मौके का इंतजार कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि इस योजना को बेहद सोच-समझकर अंजाम देने की कोशिश की गई थी ताकि देश की सुरक्षा व्यवस्था को सीधी चुनौती दी जा सके।

पुलिस ने कोर्ट में जमानत का किया विरोध

दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में महिला आरोपी की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। पुलिस ने कहा कि आरोपी नीलम आजाद की रिहाई से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कोर्ट में पेश की गई दलीलों के मुताबिक, आरोपी मनोरंजन डी. और नीलम आजाद मिलकर एक घातक हमला करने की साजिश रच रहे थे।

संसद परिसर में मची थी अफरा-तफरी

13 दिसंबर 2023 को संसद में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब कुछ प्रदर्शनकारी लोकसभा कक्ष में कूद पड़े और पीले रंग का धुआं छोड़ने लगे। वहीं कुछ अन्य लोग संसद परिसर के बाहर शोर-शराबा और तोड़फोड़ कर रहे थे। इस घटना के बाद सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए हालात पर काबू पाया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

मकसद था दहशत फैलाना और ध्यान खींचना

पुलिस का कहना है कि आरोपियों का मुख्य उद्देश्य संसद की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर दिखाना और जनता व मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचना था। उन्होंने जानबूझकर संसद जैसे संवेदनशील स्थान को निशाना बनाया ताकि पूरे देश में डर का माहौल बने और सरकार पर दबाव डाला जा सके।

कोर्ट में अगली सुनवाई आज

हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर बुधवार को संक्षिप्त सुनवाई की और इसे गुरुवार यानी आज के लिए सूचीबद्ध किया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट पुलिस की दलीलों को किस रूप में स्वीकार करता है और क्या आरोपी को जमानत मिलती है या नहीं।